• Tue. Jun 18th, 2024

HIMAL HEALTH NEWS

Health is our concern

संग्रहित

संविधानमा सिमित छ स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक ।

ByHealth

३ वर्ष ३ वर्ष ३ वर्ष

 

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात्गर्दै; राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक– पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै; सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुत्तफ् विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै; जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न; संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने प्रस्तावना सहित नेपालको संविधान २०७२, संविधानसभाबाट पारित गरी असोज ०३ गते घोषण भएको थियो ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौं संविधानको रुपमा मिति २०७२ असोज ०३ गते ३०८ धारा, ३५ भाग ,९ अनूसुची सहित लागु भए संगै संविधानको भाग ३ अन्तरगत धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था समेत गरिएको छ भने जस अन्तरगत संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक लाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । धारा ३५ मा उल्लेख गरिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक का सन्दर्भमा सम्पुर्ण नेपाल नेपाली जन्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरि त्रमश धारा, ३५, को १ मा.. (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) प्रत्येक व्यत्तिफ्लाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसपफइमा पहुँचको हक हुनेछ भनि प्रष्ट रुपमा हक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ तर विडम्बना संविधान बनेको ५ बर्ष पुरा भईसक्दा सम्म पनि मौलिक हक संविधानमा मात्र सिमित रहेको छ ।

भोलिका दिनमा राज्य व्यवस्था परिबर्तन अर्थात निश्वार्थ क्षमतावान नेतृत्व आए संबिधान अक्षरस पालनाहोला र नेपालीजन्ताले मौलिकहकको प्रत्याभुति गर्न सक्लान होला त्यो आसा गर्न सकिएला तरपनि आजको मिति सम्म नेपाली गरिव र पहुच नभएका जन्ताले सजिलै संग सिटामोल पनि पाउन सकेका छैनन केवल पाएका छन सेतो कागजमा कालो मसिले पोतिएको संबिधान नामको संग्रह जसलई नत खान मिल्छ न त यसले मौलिक हक पाएको महशुस गरउदंछ ।

अहिले देश कोरोनाले थला परेको छ धेरै जसो कोरोना संक्रमित हरुले अस्पतालमा वेड पाउन सकेका छैनन,  रिण लिएर अक्सिजन खोजुभन्दा पनि कालो बजारिले संम्भब छैन । देशमा माहामारीको बेला स्वास्था क्षेत्रमा कालाबजारीले छाएको  छ तर स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक संविधानमा सिमित छ ।
वाई. आर अवस्थी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *